- जनप्रतिनिधियो की पेंशन व मुफ्त सेवाएं बंद की जाए.बीएस बेदी
- अलीगढ के जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे आप और हम राष्ट्रीय भ्रष्टाचार अपराध मुक्ति संगठन के पदाधिकारियो ने वीर क्रांतिकारियो को भारत रत्न देने व जनप्रतिनिधियो की पेंशन बंद करने की मांग को लेकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम सम्बोधित ज्ञापन मजिस्ट्रेट राम शंकर को सौंपा।जानकारी देते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी एस बेदी ने कहा कि भारत वर्ष की स्वतन्त्रता के लिए आजादी की लड़ाई में अपना जीवन न्यौछावर करने वाले अमर शहीद क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह, राजगुरू, सुखदेव, चन्द्रशेखर आजाद, अश्फाक उल्लाह खॉ, सरदार ऊधम सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, सरदार करतार सिंह सराभा, तथा मंगल पाण्डेय आदि को शहीद का दर्जा दिया जाये तथा उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाये।वहीं हमारे देश के सांसदों, विधायकों सहित सभी जनप्रतिनिधियों को देश की जनता के टैक्स से कार्यकाल के बाद मिलने वाली पेंशन, भत्ता व मुफ्त सुविधायें दिया जाना बंद किया जाये।सांसद या विधायक होना यदि नौकरी है तो इसकी योग्यता तय की जाये तथा परीक्षा लेकर चयन किया जाये और तब रिटायर होने पर पेंशन दी जाये। यदि यह लोक सेवा है तो वेतन व पेंशन एवं मुफ्त सेवायें राष्ट्रहित में बंद की जाये।वीर क्रांतिकारियो को भारत रत्न देने की मांग को लेकर राष्ट्रीय भ्रष्टाचार अपराध मुक्ति संगठन ने सौंपा ज्ञापन
जनप्रतिनिधियो की पेंशन व मुफ्त सेवाएं बंद की जाए.बीएस बेदी
अलीगढ के जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे आप और हम राष्ट्रीय भ्रष्टाचार अपराध मुक्ति संगठन के पदाधिकारियो ने वीर क्रांतिकारियो को भारत रत्न देने व जनप्रतिनिधियो की पेंशन बंद करने की मांग को लेकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम सम्बोधित ज्ञापन मजिस्ट्रेट राम शंकर को सौंपा।जानकारी देते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी एस बेदी ने कहा कि भारत वर्ष की स्वतन्त्रता के लिए आजादी की लड़ाई में अपना जीवन न्यौछावर करने वाले अमर शहीद क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह, राजगुरू, सुखदेव, चन्द्रशेखर आजाद, अश्फाक उल्लाह खॉ, सरदार ऊधम सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, सरदार करतार सिंह सराभा, तथा मंगल पाण्डेय आदि को शहीद का दर्जा दिया जाये तथा उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाये।वहीं हमारे देश के सांसदों, विधायकों सहित सभी जनप्रतिनिधियों को देश की जनता के टैक्स से कार्यकाल के बाद मिलने वाली पेंशन, भत्ता व मुफ्त सुविधायें दिया जाना बंद किया जाये।सांसद या विधायक होना यदि नौकरी है तो इसकी योग्यता तय की जाये तथा परीक्षा लेकर चयन किया जाये और तब रिटायर होने पर पेंशन दी जाये। यदि यह लोक सेवा है तो वेतन व पेंशन एवं मुफ्त सेवायें राष्ट्रहित में बंद की जाये।
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